* ग्रामपंचायतीच्या
अधिकारावर गदा आणू नका"! - माजी मंत्री तथा आमदार श्री. संभाजी भैय्या पाटील निलंगेकर यांच्या राज्य- सरकारला इशारा.*
निलंगा :-( प्रतिनिधी) ग्रामीण भागाच्या विकास अधिक गतीने व्हावा, आणि त्या विकासाला चालना मिळावी. याकरीता, भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून, थेट "लोकसभा ते ग्रामसभा" निधी देण्याचा 'निर्णय' घेण्यात आलेला आहे. हा निधी खर्च करण्याचा 'अधिकार' ग्रामपंचायतला असून, यापूर्वी "सरपंच व ग्रामसेवकांच्या" स्वाक्षरीने निधी खर्च करता येत होता.
मात्र, महाविकासआघाडी...सरकारने (पीएफएमएस) प्रणालीच्या 'अंतर्गत' डिजीटल स्वाक्षरी मागितलेली असून, यांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने, अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतला आलेला निधी खर्च करता आलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारची ही "भूमिका" योग्य नसून, ती ग्रामपंचायतच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असून याबाबत, राज्यसरकारने लवकरच योग्य निर्णय घ्यावा. असे, आवाहन माजी मंत्री तथा आमदार श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, यांनी दिलेला असून निर्णय लवकर न झाल्यास "जनआंदोलन" उभे करण्यात येईल"! असा इशारा दिलेला आहे.
माजी मंत्री तथा आमदार श्री. संभाजी भैय्या पाटील निलंगेकर, यांनी "फेसबुक लाईव्हच्या" माध्यमातून, महाविकासआघाडी सरकार ग्रामीण सरकार बांधा आणू पाहत आहे. असे संवाद साधताना भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामविकासाला चालना देवून, तो विकास...अधिक.. गतीने व्हावा. याकरीता, थेट "लोकसभा ते ग्रामसभा" असा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतलेल्या आहे. या निर्णयांच्या माध्यमातून (१४ वा- वित्तआयोगाद्वारे) ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणांत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
हा निधी..खर्च करण्यासाठीच 'संरपंच' आणि 'ग्रामसेवक' यांची स्वाक्षरी असणे, आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आलेले आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने (15 वा वित्त- आयोगाच्या) आराखडा तयार केलेला असून, त्यातील पहिल्या.. टप्प्यातील निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचे नियोजन सुरू केलेले आहे. मात्र, राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारने हा निधी खर्च करण्यासाठी डिजीटल स्वाक्षरी असणे गरजेचे असल्याचे सांगून, याची प्रक्रिया (पीएफएमएसच्या) माध्यमांतून, पूर्ण करण्याचे 'निर्देश' दिलेले आहेत.
"वास्तविक" ही प्रणाली कशा पद्धतीने वापरायची असेल, यांचे 'प्रशिक्षण' ग्रामस्तरावर सरपंच आणि ग्रामसेवकांना देणे, गरजेचे असल्याचे सांगून माजी मंत्री तथा आमदार श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी, गेल्या (सहा) महिन्यांपासून, राज्यांतील अनेक ग्रामपंचायतींनी ही प्रक्रिया पूर्ण करीत"! राज्यसरकारकडे सादर केलेली आहे. मात्र, गेल्या (सहा) महिन्यांपासून या प्रक्रियेला कोणतीच मंजूरी न मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतींना (वित्त- आयोगातील) निधी..खर्च करण्यात मोठी अडचण येत आहे. वास्तविक या आयोगातील निधी ५०% टक्के पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च करण्याचें निर्देश देण्यात आलेले असून, आता (उन्हाळ्याचा) काळ असून "टंचाई" उद्भवण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्यसरकारने (पीएफएमएस) ही प्रक्रिया.. पूर्ण न केल्यामुळे, पाणी आणि निधी असून सुध्दा, केवळ राज्यसरकारच्या निष्क्रीय धोरणांमुळे पाणी- टंचाई निर्माण होण्याची मोठी शक्यता. असल्याचे माजी मंत्री आमदार श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. वास्तविक "लोकसभा ते ग्रामसभा" असा निधी वितरीत केलेला, असतानाही राज्यसरकार केवळ "हट्टवादी" धोरणामुळे हा निधी (ग्रामपंचायतींना) वितरीत करण्यासाठी "अटकाव" करीत असून, यामुळे ग्रामविकासाला मोठी 'खीळ' बसणार आहे. त्यामुळेच, ही "प्रणाली" रद्द करून, ग्रामपंचायतींना "पूर्वीप्रमाणेच" अधिकार देत, वित्त- आयोगातील निधी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी"! अशी.. मागणी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे माजी मंत्री आमदार श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले आहे. ही मागणी... लवकरच 'मंजूर' करावी. "अन्यथा" जनआंदोलन उभे करण्यात येईल "! असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
विजबिलांची... होळी होणार"?
अर्थसंकल्पीय- अधिवेशनादरम्यान "विजबिलांची" वसूली करण्यात येणार नाही"! असे, सांगून..विज- तोडणीला 'स्थगिती' दिलेली होती, मात्र अधिवेशनाच्या "शेवटच्या" दिवशी ही स्थगिती.. उठवत "विजबिल" वसूली पुन्हा! सुरू करत शेतकरी, व्यापारी- नागरिकांच्या विज- तोडणी करण्यास सुरूवात केलेली आहे. ही तोडणी तात्काळ 'थांबवून' विजबिल दुरूस्ती- करून द्यावीत...अशी मागणी करत, माजी मंत्री आमदार श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी ही मागणी लवकरच मंजूर, न झाल्यास होळीच्या दिवशी विजबिलांची- होळी करून, सरकारच्या- नावाने "बोंबाबोंब" करण्यात येईल"! असा इशारा दिलेला आहे. यांची 'झळ' सरकारला...बसेल आणि लातूर जिल्ह्यात होणारे हे "आंदोलन" महाराष्ट्रभर सुरू होईल! असेही, स्पष्ट केले.
Post a Comment
0 Comments