लातूर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून भ्रष्ट ग्रामसेवकाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार.
गावातील अनेक लोकांनी केलेल्या तक्रारी जवळपास एक वर्षानंतरही स्थगित ठेवल्यामुळे प्रकरणं रेंगाळत आहेत व तक्रारदार चकरा मारुन परेशान होत आहेत.
औराद शहाजानी :-
एकीकडे लातूर जिल्हा परिषद अनेक चांगल्या कामाच्या माध्यमातून नावलौकिक मिळवत आहे व त्यामध्ये विषेश म्हणजे पंचायत विभागाचा मोठा वाटा आहे त्यामुळे लातूर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांचा जिल्हाधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र दिनारोजी गौरविण्यात आले. पण प्रत्यक्ष मात्र या पंचायत विभागाच्या माध्यमातून फक्त नावलौकिक मिळवणाऱ्या कामाचा सतत पाठपुरावा करून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कामे करून घेतात व या विभागाकडे अनेक लोकांच्या तक्रारी दाखल केलेल्या असताना मात्र याकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण वर्षानुवर्ष ताटकळत ठेवण्याचे प्रकार सुरु आहे.
याविषयी सविस्तर माहिती अशी की, निलंगा तालुक्यातील मौजे औराद शहाजानी येथील ग्रामसेवकांनी अनेक गैरव्यवहार केलेल्या तक्रारी दाखल आहेत मात्र या पंचायत विभागाचे कर्तव्यदक्ष उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मात्र हे प्रकरणे शासनाच्या नियमानुसार तीन महिन्यांमध्ये निकाली काढणे बंधनकारक असताना वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवत असल्याचे पहायला मिळत आहे. याविषयी औराद येथील इ.स.२०२० ते २०२१ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक पार पाडलेली होती व त्यावेळी येथे असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी धनाजी धनासुरे यांनी राजकीय दबावामुळे अनेक पुढाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबातील लोकांच्या नावाने घरपट्टी व नळपट्टी शिल्लक असताना तसेच येथील नमुना नंबर ९ अद्यावत नसतानाही येथील काही पुढाऱ्यांना देवाची प्रमाणपत्र दिलेली आहे ती बेकायदेशीर असल्याची तक्रार येथील सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ता असलेल्या अमोल ढोरसिंगे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित चुकीच्या बेबाकी प्रमाणपत्राची तक्रार दाखल केली होती
त्यामध्ये जवळपास एक वर्षानंतर तत्कालीन विस्तार अधिकारी अंकुश धाकडे यांनीही जवळपास १२३ लोकांना बेबाकी प्रमाणपत्र देऊन उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले होते पण त्यांना फक्त ७५ उमेदवारांना बेबाकी प्रमाणपत्र दिल्याचे निदर्शनास आले व नमुना नंबर ९ हा अद्ययावत नाही त्यामुळे बाकी कोणाची किती आहे हे पाहता आला नसल्याचे स्पष्ट करुन अहवाल दाखल करण्यात आला होता व तक्रारदार अमोल ढोरसिंगे यांनी धनाजी धनासुरे यांचेकडे माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती अर्ज दाखल करुन नमुना नंबर ९ तसेच संबंधित सर्व माहिती मागणी केलेली होती पण धनासुरे यांनी माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रथम अपिल दाखल करुन यामध्ये आदेश घेऊन सुध्दा माहीती देण्यासाठी टाळाटाळ केली होती.
ऐवढा असा हा भोंगळ कारभार करणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी यांची तक्रार जिल्हा परिषद लातूर यांचेकडे दाखल करण्यात आली होती तसेच यामध्ये संपूर्ण अहवाल मागविण्यात आला होता व तो अहवाल पंचायत समितीने दाखल केल्यानंतर या विभागाकडे तक्रारदार यांनी जवळपास दिड वर्षांपासून चकरा मारल्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांनी संबंधित ग्रामविकास अधिकारी व सध्याचे ग्रामविकास अधिकारी यांच्या आणि तक्रारदार यांची संयुक्त सुनावणी नोव्हेंबर २०२२ पासुन ठेवण्यात आलेल्या होत्या पण या सुनावण्या सुध्दा एप्रील २०२३ पर्यंत चालल्या पण तरीही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मे महिना उलटत येत आहे पण अद्यापही कसलाही निष्कर्ष लावलेला नाही व याविषयी कसलीही कार्यकारी करण्यात आलेली नाही त्यामुळे या भ्रष्ट ग्रामसेवकाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पाठबळ असल्यामुळे संबंधित ग्रामविकास अधिकारी एकाही सुनावणीला उपस्थित राहिलेले नाहीत तरीही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणतात यांना ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे अधिकार नाहीत मग तक्रारदार यांना न्याय मिळणार तरी कसा व अश्या या भ्रष्ट बेबाकी प्रमाणपत्र देणाऱ्या व राजकीय गावकऱ्यांना पाठबळ देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार तर कधी आणि कशी हाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Post a Comment
0 Comments