*४४ गावातील गायरानावरील अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया सुरु*

निलंगा तालुक्यातील गायरान जमीनीवर केलेले अतिक्रमण उठविण्याचे प्रशासनाचे आदेश

 ४४ गावातील गायरानावरील अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया सुरु..

अनेक गावांतील गायरान जमीनीवर घरकुलांचे देण्यात आले पंचायत विभागाकडून लाभ.

औराद शहाजानी :-(प्रतिनिधी)

           निलंगा तालुक्यातील सन १९९१ नंतर वास्तव्यात असलेल्या गायरानावरील अतिक्रमण कायम करण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने गायरानावरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्याने निलंगा तालुक्याच्या ४४ गावातील गायरानावरील अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून तसे आदेश महसूल विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मोठा असंतोष निर्माण होणार असून तालुक्यातील जवळपास ४ हजार ३९५ वास्तव्यास असलेल्या घरावर हातोडा पडणार आहे.

           सन १९९३ साली झालेल्या किल्लारी भुकंपाचा फटका निलंगा तालुक्यातील अनेक गावांना बसला होता. भीतीपोटी नागरिकांनी जुने घरे सोडून शासकीय गायरान जमीनीवर वास्तव्यास गेले. अनेक ठिकाणी कुटुंबांची संख्या वाढल्याने गायरान जमीनीवर घरे थाटली तर अनेक गावातील बहुतांश घरी ही शासकीय जागेत उभी टाकली आहेत. त्यामुळे शासनाची गायरान जमीन व गावठाण जमीन ही शासकीय कामासाठी सुध्दा अपुरी पडत आहे शिवाय कांही गावांमध्ये तर चक्क स्मशानभूमीसाठी सुध्दा जमीनी शिल्लक राहीलेल्या नाहीत. तसेच नागरिकांनी घरकुल योजनांसाठी शासनाकडे जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी मागणी केल्यामुळेच सन २०१४ नंतर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रत्येक गरजूंना घर योजनेसाठी नोंदणीकृत आठ 'अ' उपलब्ध नसल्याने त्यांना घरकुल मिळविण्यासाठी आडचण निर्माण होत असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन १९९१ नंतर पासुन वास्तव्यात असलेल्या गायरानावरील अतिक्रमण कायम करण्याची घोषणा केली व तसे प्रस्ताव ग्रामपंचायतच्या वतीने मागविण्यात आले. 

         नुकतेच सुप्रिम कोर्टाने गायरानावरील अतिक्रमण कायम करण्यासाठी विरोध करत डिसेंबर २०२२ पर्यंत तात्काळ अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने अतिक्रमण धारकांना मोठा धक्का बसला असून अनेक गोरगरीब जनतेला बेघर व्हावे लागणार आहे त्यामुळे निलंगा तालुक्यातील अंबुलगा (बु)  ,अंबेवाडी( अ.बु) , वळसांगवी, गिरकसाळ, शिऊर, शिरोळ, चिचोंडी, काटेजवळगा, खडकउमरगा, औराद शहाजानी, ताडमुगळी, चांदोरी, चांदोरीवाडी, वाक्सा, सावरी, हासोरी (खू), हात्तरगा ( हा ), रामलिंग मुदगड, वडगाव, अंबेवाडी (म) मसलगा, शिवणी कोतल, तुपडी, कासार बालकुंदा, सरदार वाडी, औंढा, बडुर तांबाळवाडी, चिंचोली (स.), हलगरा, सिरसी (हं.) , हंगरगा (सि.) तळीखेड, माकणी थोर, तगरखेडा, निटूर, कनशेटवाडी, गोविंदनगरवाडी, बसपुर, कलांडी, जाजनुर, दादगी या एकुण ४४ गावातील ८७७ हेक्टर गायरान जमीनीपैकी २१८ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण असून यातील ११५ हेक्टर क्षेत्रावर ४ हजार ३९५ कुटुंबीयांची घरे आहेत. यापैकी अनेक घरे पक्की आहेत तर अनेकांना इतर ठिकाणी निवारा उपलब्ध नसल्याने त्यांचा संसार उघड्यावर येणार आहे. 

      ऐवढेच नाही तर अनेक गावातील गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या वर्ग २ च्या या जमीनीमध्ये महसूल प्रशासनाची कुठलीही परवानगी न घेताच चक्क नमुना नंबर आठ मध्ये भोगवाटदार नोंद घेण्याऐवजी मुळ मालकी हक्कात नोंद घेतल्यामुळे कांही जमीनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार सुध्दा झाले तर कांही लोकांना शासनाच्या घरकुलांचे लाभ सुध्दा मिळावे या हेतुपुरस्सर मालकी हक्कात नोंदी घेतलेल्या आसल्यामुळे आता या अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहीमेमुळे अनेक लोकांना मानसिक व अर्थिक त्रास होणार आहे.

     गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटाव मोहीम डिसेंबर २०२२ अखेर पुर्ण करायची असल्याने महसूल यंत्रणा कामाला लागली असुन दि २८ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, पोलीस, पंचायत समिती प्रशासनाची बैठक घेऊन प्रत्येक अतिक्रमण धारकांना दहा दिवसात अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस बजावण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहे. याबाबत तहसीलदार घनश्याम अडसूळ यांच्याशी संपर्क साधला असता अतिक्रमण नियमित करण्याचे काम सुरू असताना कोर्टाचा निर्णय आल्याने आम्हाला कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे लागते. कोर्टाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले..